radio icon

Live Radio

Nepali Radio Network

Advertisment

SKIP THIS

संसदिय समितीका निर्देशन प्रति सरकारको व्यवास्ता किन ?

  • radionrn
  • प्रकाशित मिति : शुक्रबार, जेष्ठ १०, २०७६


दिनेश न्यौपाने, काठमाडौँ । मिनि संसदको रुपमा रहेका संघिय संसद अन्तरगतका बिभिन्न समितिहरुले दिएको अधिकांश निर्देशन सरकारले पालना नगरेकोमा समिति सदस्यहरुले गुनासो पोखेका छन् । संसदिय प्रणालीमा सरकार संसद प्रति जवाफ देहि हुनेक्रममा संसदले गठन गरेका बिभिन्न बिषयगत समितिहरु प्रति जवाफदेहि हुनुपर्ने हो । तर त्यसो हुन सकेको छैन् । सोही अनुसार संसदिय समितिहरुले बिभिन्न बिषय समय र परिस्थितीमा निर्णय गर्ने र त्यहि अनुसार सरकारलाई सहि बाटोमा हिडाउन आवश्यक निर्देशन तथा सुझाव दिने गर्छन । गएको संबिधान सभामा बिषयगत समितिले दिएका निर्देशनको सरकारले मुस्किलले २५ प्रतिशत संबोधन गर्ने र १० प्रतिशत मात्रै कार्यन्वयन गर्ने गरिएको थियो । तर अहिले स्पष्ट २ तिहाई बहुमत प्राप्त सरकार संसद र संसदिय समिति प्रतिनै जवाफ देहि नभएको सदस्यहरुको गुनासो छ । कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समिति सदस्य मिन बिश्वकर्मा संसदिय समितिले गरेका निर्देशन र ध्यानाकर्षणलाई सरकारले अधिकतम वेवास्था गरेको गुनासो गर्नुहुन्छ ।

 राज्य पक्षबाट समितिका निर्देशनको सम्बोधन भएको देखिदैन । जनतासंग प्रत्यक्ष जोडिएका निर्देशनहरुमा सरकार उदासिनता प्रशुत गरिरहेको हुन्छ । यो समस्या बर्तमान सरकारको मात्रै भने होइन । बिगतका देखि बर्तमान सरकारसम्म न्युन भन्दा पनि न्युनरुपमा संसदिय समितिका निर्देशन वा ध्यानाकर्षलाई सम्बोधन गर्दैनन् । सांसदले उठाएका कुरा हाउसमै पुगी सामुहिकरुपमा हुने कार्यहरुका बिषयमा हप्ता भित्र जवाफ दिनुपर्ने नियमावली छ । राष्ट्रियसभा अन्तरगर्तको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायाण बिडारी यो नियमावालीको सरकारले कार्यन्वयन नगरेको बताउनुहुन्छ ।

सरकारबाट भए गरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन र राय सल्लाह दिन विभिन्न समितिहरु गठन भएका छन् । ति समितिहरुले काम सरकारका काम कार्वाहीहरुको अनुगम गरेर आवश्यक सुझाव सहित निर्देशन दिन्छन् ।  संसदिय समितिका निर्देशन पालाना गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । नेपालका हकमा भने यो सिद्धान्त कहिल्यै अक्षरश लागू भएको छैन र यसमा सुधारको संकेत पनि कतै देखिएको छैन । संसदका १६ मध्ये अधिकांश समितिले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन भएका छैनन् । सरकारी अधिकारीहरुसँग भने यसको बनिबनाउ जवाफ छ ,कि सबै निर्देशन कार्यन्वयन भएका छन् । पर्यटन मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटा पर्यटन मन्त्रालयले संसदिय समितिले दिएका निर्देशनहरु पुर्णरुपमा कार्यन्वयन गरेको दावी गर्नुहुन्छ । सचिव सापकोटाका अनुसार मन्त्रालयले सम्बन्धित मातहतका निकायहरुलाई कार्यन्वयन गर्न निर्देश पनि गर्ने गरेको छ ।

आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने मन्त्रीलाई समितिमै बोलाएरै निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने संयन्त्र संसदसँग छैन । सरकारका २५ मन्त्रालय, विभाग र सरकारी स्वामित्वका संघसंस्थाहरुका कामकार्वाहीको अनुगमन र निरीक्षणका लागि १६ वटा संसदीय समिति छन् । समितिका निर्णयको कार्यन्वयनको अवस्था निकै कम्जोर छ । यसरी संसदिय समितिले निर्देशन तथा सुझाव दिने तर सरकारले कार्यन्वय नगर्दा संसदिय समितीमाथीनै अनुगमन बिनाका निर्देशन हुन भन्ने आशंका जान सक्छ । त्यसकारण आफुले दिएका निर्देशनको कार्यान्वयन गराउने जिम्मा पनि संसदिय समितिकै हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार