radio icon

Live Radio

पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई कारबाहीः ‘हात्तीको देखाउने दाँत’

  • radionrn
  • प्रकाशित मिति : शुक्रबार, जेष्ठ ३१, २०७६


काठमाडौं । संसदीय समितिले काठमाडौँको तीनकुनेस्थित बागमती नदीमाथिको पुल निर्माणको ठेक्का लिएको विवादित पप्पु कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

संघीय संसदको विकास तथा प्रविधि समितिको शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले निर्माणाधिन पुल निर्माणमा गम्भीर त्रुटीहरु भेटिएको निष्कर्ष निकाल्दै ठेकेदार कम्पनी पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाको निर्देशन विपरित गुणस्तरहिन काम गरेको पाइएकाले सो कम्पनीलाई कार्वाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनु परेको समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले बताउनुभयो ।

समितिले सो पुलको स्थलगत निरीक्षण समेत गरेको थियो । त्यसक्रममा उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले समस्या समाधान गरेर मात्रै सो पुलको निर्माण कार्य अघि बढाउनु भनेकोमा सो कम्पनीले त्यस विपरित काम अघि बढाएकाले कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो ।

दिएको निर्देशन समेत पालना नगर्ने तथा पहुँच र प्रभावको आधारमा आफूखुसी गर्ने सो कम्पनीलाई कारबाही गर्नुको विकल्प नरहेको समितिको निष्कर्ष छ । समितिले सो पुलको पुन डिजाईन नगरी काम अघि नबढाउन पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ । बैठकमा समितिका सदस्य जीप छिरिङ लामाले भने सो पुलको निर्माण कार्यमा ढिलाई गर्न नहुनेमा जोड दिनुभएको थियो ।

पप्पु कन्स्ट्रक्सन कम्पनी विवादित निर्माण कम्पनी हो । यसले अन्य आयोजनाहरुको काम पनि सुरु गर्ने अनि अलपत्र छाड्ने काम गरिरहेको छ । पप्कु कन्स्ट्रक्सनले गरेको लापर्वाहीबारे छानबिन र कारबाहीको प्रक्रिया सरकारले यस अघि पनि बढाएको थियो ।

तर अहिलेसम्म कारबाही नभएकोले संसदीय समितिको निर्देशनलाई पनि हात्तिको देखाउने दाँतको संज्ञा उपभोक्ताकर्मीले लगाएका छन् । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले विगतको इतिहास हेर्दा संसदीय समितिको निर्देशन पालना हुनेमा कुनै विश्वास नरहेको बताउनुभयो ।

निमार्ण व्यवसायीहरुले विकास निमार्णको काम ठेक्कामा लिएर अलपत्र पार्ने, समयमै काम नगर्र्ने, गरेपनि गुणस्तरीय नगर्ने रोगी परम्परा अहिले पनि विद्यमान छ । यसको समाधान गर्ने भन्दै सरकारले एक वर्ष अघि समयमै काम नगर्ने र निमार्णमा काममा लापवार्ही गर्ने निमार्ण कम्पनीहरुको सूची देशभरबाट संकलन गरेको थियो । तर कुनै एक निमार्ण कम्पनीलाई कारबाही भएको विषय बाहिर आएन ।

धेरैले सरकारको बागडोर सम्हालेकाहरु नै ठेकेदारका अगाडि नतमस्तक र लम्पसार पर्ने भएकोले उनीहरुलाई कारबाही नहुने गरेको टिप्पणी गर्दै आएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार