radio icon

Live Radio

Nepali Radio Network

Advertisment

SKIP THIS

विनियोजन विधेयक, २०७६ को विभिन्न शीर्षकमा खर्च कटौतीको पाँच प्रस्ताव प्रस्तुत

  • radionrn
  • प्रकाशित मिति : सोमवार, असार २, २०७६


काठमाडौँ  । विनियोजन विधेयक, २०७६ को विभिन्न शीर्षकमाथि जारी छलफलमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, परराष्ट्र र गृह मन्त्रालय अन्तर्गत पाँच वटा खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएको छ ।  सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले विनियोजन विधेयक, २०७६ अन्तर्गत उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ रु एक कायम गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो ।

सांसद बहादुरसिंह लामा तामाङले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत भ्रमण भत्तालाई दुई शीर्षक बनाइएको, सीप विकास तालीम भनेर कार्यकर्ता पोस्ने योजना रहेकाले सञ्चार मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ रु एक गर्न प्रस्ताव गरिएको बताउनुभायो ।

सांसद प्रेम सुवालले विज्ञापनमार्फत् राजनीतिक दलको चुनाव प्रचारप्रसार गर्ने व्यवस्था नगर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, पत्रिका वर्गिकरणमा भइरहेको विभेद् अन्त्य गरिनुपर्ने माग गर्नुभयो । नेपाल भारतबीच भत्किएका सीमा स्तम्भमा नयाँ व्यवस्था हुनुपर्ने, सरकारले सार्वजनिक यातायातको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग उहाँले गर्नुभयो ।

सांसद सुवालले आपूर्ति तथा सञ्चार मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ रु एक, परराष्ट्र र गृह मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा उल्लेखित रकम घटाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो ।  सांसद दीलेन्द्रप्रसाद बडूले गृह मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमा विनियोजन गरिएको बजेट औचित्यपूर्ण नदेखिएकाले खर्च कटौती गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको बताउनुभयो ।

देशको शान्ति सुरक्षाको अवस्था दैनिक खस्कदै गएको, सुराकी स्रोतको उपयोग हुन नसकेको, कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि भएको हत्याको हत्यारा पत्ता नलागेको, पाँचथरमा नौ जना मारिएको घटनाका दोषीसमेत पत्ता नलाग्दा असुरक्षा बढेको उहाँले बताउनुभयो ।

कर्मचारी तालीमको बजेट कटाएर विकेन्द्रित गरिनुपर्ने सांसद बडूको माग थियो । सांसद डा नारायण खड्काले परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको विनियोजनमा मसलन्द, विविध, भइपरी गरी एउटै विषयका लागि तीन शीर्षकमा बजेट राखिएकाले रु १०० घटाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुपरेको बताउनुभयो ।  राष्ट्रिय सहमति भएन भने लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको परराष्ट्र नीतिले काम नगर्ने भएकाले सहमति जुटाउने पहल गर्न सांसद खड्काले सरकारसँग माग गर्नुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार