radio icon

Live Radio

माओवादी भएको शंकाकै भरमा यातना दिन पाइँदैनः केरला उच्च अदालत

  • radionrn
  • प्रकाशित मिति : शुक्रबार, असार २७, २०७६


भारत – भारतको केरलास्थित उच्च अदालतको इजलासले माओवादी भएको शंकाकै आधारमा कसैलाई पनि यातना दिन नपाइने फैसला गरेको छ । सन् २०१५ मा अदालतको एकल इजलासले गरेको फैसलाविरुद्ध सरकारले हालेको पुनरावेदन खारेज गरेको छ । अदालतले एक व्यक्तिलाई अवैध रुपमा हिरासतमा राखेको भन्दै सरकारलाई १ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन आदेश दिएको थियो ।

सो आदेशविरुद्ध सरकारले पुनरावेदन गरेको थियो । अदालतले कुनै पनि व्यक्ति माओवादी विचारधारा अपनाएको आशंकामा पक्राउ गर्न या यातना दिन नपाइने बताएको छ । मुख्य न्यायाधीश ऋषिकेश राय र न्यायधीश जयशंकरन नांबियारको इजलासले ती व्यक्तिलाई १ लाख रुपैयाँ दिने केरला उच्च अदालतको एक इजलासको निर्णय कायम राखेको हो ।

श्याम बालकृष्णन नामका एक लेखक तथा शोधार्थीलाई केरला प्रहरीको एक टोलीले सन् २०१४ मा माओवादी भएको आशंकामा पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको थियो । केरलाको वायनाडमा आफ्नी पत्नीसँग बस्दै आएका बालकृष्णलाई २० मे २०१४ मा मोटरसाइकलमा गइरहेको बेलामा सादा पोसाकमा आएका प्रहरीले पक्राउ गरी प्रहरी चौकीमा लगेर खानतलासी लिएका थिए ।

त्यसलगत्तै प्रहरीले माओवादी पक्राउ गरेको प्रचार गरेको थियो । त्यसपछि प्रहरीले उनको घरको खानतलासी गर्नुका साथै किताब र ल्यापटपसमेत कब्जा गरेको थियो । अदालतले आपराधिक प्रक्रिया संहिता र गिरफ्तारीको दिशा निर्देशअनुसार केही जरुरी प्रक्रिया अपनाउन आदेश दिएको थियो । तर, प्रहरीले यो घटनामा ती प्रक्रिया उल्लंघन गरेको पाइएको थियो ।

उनको मुद्दामा अदालतले श्याम बालकृष्णनलाई १ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन आदेश दिएको थियो । सो आदेशविरुद्धको अपिल खारेज गर्दै अदालतले भनेको छ, ‘हाम्रो संविधानको प्रस्तावनाले व्यक्तिको विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था र उपासनाको स्वतन्त्र अधिकार भएको स्पष्ट पारेको छ ।’ बालकृष्णनका बाबु उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हुन् ।

अदालतले भनेको छ, ‘कुनै विशेष राजनीतिक विचारधारा राख्ने कुनै पनि व्यक्तिको स्वतन्त्रता संविधानको धारा २१ अनुसार व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको मौलिक अधिकारअनुसार सुरक्षित गरिएको छ ।’ इजलासले भनेको छ, ‘कुनै व्यक्तिलाई माओवादी विचारधारा अपनाएको आधारमा पक्राउ गर्न या राज्यको अधिकार दुरुपयोग गरेर हिरासतमा राखी यातना दिन पाइँदैन ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार