radio icon

Live Radio

Nepali Radio Network

Advertisment

SKIP THIS

नेपाली काँग्रेसमा १४औँ महाधिवेशनबारे बहस अझै कायम रहने

  • radionrn
  • प्रकाशित मिति : बिहिबार, साउन २, २०७६


काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा पार्टीको १४औँ महाधिवेशनबारे बहस अझै कायम रहने देखिएको छ । बैठकमा महाधिवेशन समयमै गर्नुपर्ने माग आए पनि संस्थापन कार्यकाल लम्ब्याउने सोचमा अडिग देखिएको छ । काँग्रेसको विधानमा केन्द्रीय कार्य समितिको कार्यकाल एक वर्षसम्म लम्ब्याउन सकिने प्रावधान छ ।

केन्द्रीय कार्यसमितिको गत शुक्रबारको बैठकमा आफ्नो धारणा राख्नुहुँदै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललगायतका नेताले समयमै महाधिवेशन हुनुपर्ने मत व्यक्त गर्नुभएको थियो । काँग्रेस प्रबक्ता  विश्वप्रकाश शर्माले महाधिवेशन समयमै गर्न केही सदस्यले धारणा राखे पनि बैठकको कार्यसूचीमा नपरेकाले त्यसबारे कुनै निर्णय नहुने प्रस्ट्याउनुभयो ।

असार २२ गतेबाट जारी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकको दोस्रो नम्बर कार्यसूचीमा सङ्गठनको अन्तरिम व्यवस्थाअनुसारको संरचना गठनपछि १४औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका निर्माण गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउने उल्लेख छ । प्रवक्ता शर्माले कार्यकाल अझै करिब आठ महिना बाँकी रहेको र अन्तरिम व्यवस्थाअनुसारको प्रदेश र स्थानीय तहको गठन नहुँदासम्म महाधिवेशनबारे चर्चा गर्नु छिटो हुने बताउनुभयो ।
केन्द्रीय सदस्य रामकृष्ण यादवले प्रदेश, स्थानीय तह र भ्रातृ सङ्गठनको पूर्णताका लागि महाधिवेशन रोक्न नहुने बताउनुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ, “तीन वर्षसम्म विभाग गठन नभएको अवस्थामा अबको केही महिनामै विभागले पूर्णता पाउने सुनिश्चितताको आधार देखिएको छैन्, महाधिवेशनको तयारी सुरु गर्न ढिला हुँदै छ । ”

विधानले पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशन केन्द्रीय कार्यसमितिले तोकेको मिति र स्थानमा प्रत्येक चार वर्षमा हुने कार्यविधि निर्धारण गरेको छ । काँग्रेसको २०७२ फागुन २० देखि २४ गतेसम्म काठमाडौंँमा सम्पन्न १३औँ महाधिवेशनबाट सभापतिमा शेरबहादुर देउवा निर्वाचित
हुनुभएको हो ।

विधानको परिच्छेद १२ ले भने पार्टीका सबै तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुने उल्लेख गरेको छ । यद्यपि असाधारण स्थिति भएमा केन्द्रीय कार्यसमितिले सोको कारण खोली बढीमा एक वर्षसम्मको अवधि बढाउन सक्ने विधानमा व्यवस्था छ । अर्का केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरे विधानलाई टेकेर नै हुने भएकाले स्थानीय तह र प्रदेशसहित भ्रातृ सङ्गठनहरूको पूर्णतालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँ थप्नुहुन्छ, “सभापति कार्यकाल एक वर्ष थप्ने सोचमा हुनुहुन्छ, उक्त सोच विधानबमोजिम नै रहेकाले वर्ष दिन थपिन्छ । ”
स्थानीय तहदेखि प्रदेशको चुनाव र भ्रातृ सङ्गठनले पूर्णता पाउँदै एक वर्षभन्दा बढी समय लाग्छ, कार्यकाल सकिएको चार वर्षमै महाधिवेशन

गर्न सम्भव देखिन्न भन्दै नेता घिमिरेले विभागको पूर्णता तथा स्थानीय र प्रादेशिक संरचना गठन पनि महाधिवेशनको पूर्व तयारी नै रहेको बताउनुभयो । केन्द्रीय सदस्य नवीन्द्रराज जोशीले जारी बैठकले विधानबमोजिम भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाहरूको विधान संशोधन र मान्यता प्रदान गर्ने विषयमा निर्णय गरेर महाधिवेशन तयारीको ढोका खोल्ने बताउनुभयो ।

विधानमा २८ वटा केन्द्रीय विभाग हुने व्यवस्था गरेको छ तर विभागहरू अझै गठन हुन सकेका छैनन् । महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का केन्द्रीय समितिको बैठकमा विभाग गठनदेखि भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाहरूको विधान संशोधन, मान्यता प्रदानलगायतको कार्यसूची रहेकाले बिस्तारै निर्णय हुने बताउनुभयो । महामन्त्री खड्काले थप्नुभयो, “अल्पमत र बहुमतमा नभई सहमतिमै निर्णयहरू हुँदै आएकाले जारी केन्द्रीय समितिको बैठकले नै सबै विषयको छिनोफानो गर्ने छन् । ”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार