radio icon

Live Radio

Nepali Radio Network

Advertisment

SKIP THIS

राज्यव्यवस्था समितिमा बहुविवाहबारे सांसदहरुबीच चर्काकर्की: कानुनी मान्यता दिन रोचक बहस

  • radionrn
  • प्रकाशित मिति : आइतवार, साउन २६, २०७६


काठमाडौँ – चर्चित चलचित्र निर्माता छविराज ओझा र उनकी श्रीमती शिल्पा पोखरेलविरुद्ध बहुविवाहको मुद्दा दर्ता भएर अनुसन्धान तथा कारबाहीको प्रक्रिया सुरु भएको विषयमा गर्माएको चर्चा सेलाएको छैन ।

मुलुकी अपराध संहिताले बहुविवाहलाई दण्डनीय मानेको छ । दोस्रो विहे गरे बदर हुने तथा कानूनी कारबाही हुने व्यवस्था बमोजिम छवि र शिल्पा अनुसन्धानको घेरामा तानिएका हुन् । यो त पछिल्लो एक उदाहरण मात्रै हो । बहुविवाहको मुद्दामा थुप्रै व्यक्तिहरुलाई दण्ड सजाय भइसकेको छ ।

तर कानुनले दण्डनीय मानेको बहुविवाहको विषयमा आज संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भने रोचक बहस भयो । केही सांसदहरुले समाजमा विद्यमान बहुविवाह अर्थात बहुपत्नी र बहुपति प्रथालाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने राय पेश गरे भने केहीले त्यसको प्रतिवाद गरे ।

कानुनले दण्डनिय मानिसकेको बहुविवाहका बारेमा समाजमा विद्यमान रितिरिवाज, धर्म , संस्कृति र जातीय परम्पराका नाममा चलिआएका प्रथालाई कानुनतः दण्डनीय मान्न नमिल्ने तर्कका साथ व्यापक बहस भएको हो ।

समिति सदस्यहरु छक्क बहादुर लामा र बिजय सुब्बाले विभिन्न जात जाति र क्षेत्रमा अहिले पनि बहुपति प्रथा रहेकाले कानुन निर्माण गर्दा जातिय परम्परालाई पनि हेरिनुपर्ने धारणा राखेपछि समिति बैठक बहुपति, बहुपत्नी र विधमान कानुनी व्यवस्थाको चर्को बहसमा प्रवेश गरेको हो ।

समितिका सदस्यहरु यशोधा गुरुङ सुवेदी र रेखा शर्मा लगायत समितिका अधिकांश सदस्यले बहुपति प्रथालाई अस्वीकार गर्दे विद्यमान कानुन अनुसार नै अघि बढ्नुपर्ने तर्क गरे ।

समिति सदस्य बिजय सुब्बाले हिन्दु विधिशास्त्र अनुसार बनेको संविधान भएकाले यसले अन्य जातिका धर्म, संस्कृति र परम्परालाई नजरअन्दाज गरेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले ३ जना लोग्ने र एउटा श्रीमती विवाह दर्ता गर्न गए भने के गर्ने भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।

तर समितिमा रहेका महिला सांसदहरुले भने सांसद सुब्बाको प्रस्तावको प्रतिवाद गरे । समिति सदस्य यशोधा गुरुङ सुवेदीले फौजदारी संहिताले बहुविवाहलाई लाई अपराध भित्र मानेको र बदर गर्ने पनि व्यवस्था गरेकाले फेरि मान्यता दिनुपर्ने भनेर प्रश्न उठाउन नमिल्ने तर्क गर्नुभयो ।

उहाँले हाम्रो सामाजिक परम्परामा बोक्सी प्रथा छ । के बोक्सी प्रथालाई पनि हामीले कानुनी मान्यता दिने भन्दै प्रतिप्रश्न गर्नुभयो ।

समिति सदस्य रेखा शाहले कानुन र संविधानले गरेको व्यवस्थालाई व्यवहार र संस्कृतिले काट्न नमिल्ने तर्क गर्दै अभ्यास छ भन्ने नाममा कानुनलाई विस्थापित गर्न नहुने तर्क गर्नुभयो ।

उहाँले संघीय कानुनका बारेमा चर्चा गरेकाले क्षेत्रगत परम्परा र संस्कृतिको सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्नुको औचित्य नरहेको बताउनुभयो ।

तर अर्का समिति सदस्य छक्क बहादुर लामाले शाहको भनाईको प्रतिकार गर्दे केन्द्रीय कानुन अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहको कानुन बन्ने भएकाले क्षेत्रगत विषयलाई नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने दाबी गर्नुभयो । लामाले यो नेपाली समाजको समस्या भएकाले छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जिकरणको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफा १९ मा उल्लेखित व्यक्तिगत घटनाको सूचना दर्ता प्रक्रिया सम्बन्धमा ‘ख ’मा व्यवस्था गरिएको ‘विवाहको सूचना पति पत्नी दुवैले दिनुपर्ने’ व्यवस्था माथिको छलफलका क्रममा यो विषय प्रवेश भएको हो ।

संविधान तथा कानुनले समाजमा रहका जायज रीति तथा परम्पराको सम्मान गर्नुपर्छ तर नाजायजप्रथालाई पनि कानुनी मान्यता दिनुपर्छ भनेर बहस पैरवी गरिनु उचित होइन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार